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Parasakthi controversy

सेंसर बोर्ड भी BJP सरकार का हथियार बन गया है: CM एम.के. स्टालिन का बड़ा आरोप

Wasim Akram, January 10, 2026January 10, 2026

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और DMK अध्यक्ष M. K. Stalin ने केंद्र की BJP सरकार पर एक और तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि अब Central Board of Film Certification (CBFC) को भी केंद्र सरकार ने अपने राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। यह बयान उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दिया, जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है।

Parasakthi controversy

Parasakthi फिल्म की मंजूरी के बाद उठा विवाद

मुख्यमंत्री स्टालिन का यह बयान ऐसे समय आया है, जब अभिनेता Sivakarthikeyan की फिल्म Parasakthi को सेंसर बोर्ड ने 25 कट्स के साथ मंजूरी दी है। यह फिल्म 10 जनवरी 2026 को रिलीज होने वाली है और इसे U/A सर्टिफिकेट दिया गया है।

1960 के दशक के हिंदी विरोध आंदोलन पर आधारित कहानी

Parasakthi की कहानी 1960 के दशक में तत्कालीन मद्रास राज्य में हुए हिंदी विरोधी आंदोलनों पर आधारित है। फिल्म में सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं को दिखाया गया है, जिनका तमिल राजनीति पर गहरा असर पड़ा था। सेंसर बोर्ड द्वारा लगाए गए कई कट्स में हिंदी भाषा के संदर्भ और दिवंगत नेता सी.एन. अन्नादुरई से जुड़े प्रसिद्ध कथनों में बदलाव शामिल हैं।

Red Giant Movies और राजनीतिक संबंध

वितरण कंपनी पर भी उठे सवाल

Parasakthi के वितरण अधिकार Red Giant Movies के पास हैं। इस कंपनी के CEO इनबन उधयनिधि हैं, जो उपमुख्यमंत्री उधयनिधि स्टालिन के पुत्र और मुख्यमंत्री स्टालिन के पौत्र हैं। इसी वजह से विपक्ष इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहा है, जबकि DMK का कहना है कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है।

दूसरी फिल्मों पर भी मंडराया संकट

Vijay की फिल्म ‘Jana Nayagan’ का मामला

इसी दिन अभिनेता-राजनेता Vijay की फिल्म Jana Nayagan को लेकर भी अनिश्चितता बनी रही। सेंसर बोर्ड और विजय के बीच मद्रास हाईकोर्ट में चल रही कानूनी कार्यवाही के चलते फिल्म की तय तारीख पर रिलीज को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं।

CM स्टालिन का केंद्र पर सीधा हमला

मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा कि जैसे CBI, ED और इनकम टैक्स विभाग का राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है, वैसे ही अब सेंसर बोर्ड को भी BJP सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया है। उनके मुताबिक, यह लोकतंत्र और रचनात्मक स्वतंत्रता दोनों के लिए खतरे की घंटी है।

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